संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले गरिब तथा अधिकारविहीन नागरिकको हकमा प्रतिकूल असर पार्ने बताएको हो।
विज्ञप्तिमा सरकारले पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बसोबास हटाउने वा पुनःव्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक अन्याय र असमानता बढाउने संगठनको भनाइ छ।
संगठनका अनुसार भूमिहीन नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित नगरी गरिएको कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ। साथै, हाल भइरहेका गतिविधिले नागरिकमा त्रास सिर्जना गरेको र त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संगठनले सरकारसमक्ष निम्न मागहरू अघि सारेको छः
जबर्जस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने
नेपाल सरकारको कार्यविधि अनुसार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने
भूमिहीन तथा आवासविहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने
विज्ञप्तिको अन्त्यमा संगठनले वार्ता र सहमतिमार्फत समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
