सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने स्पष्ट संकेत पनि दिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा समेत मन्त्रालय संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क, अनुगमन र नीतिगत विश्लेषणमा केन्द्रित विज्ञ समूह (थिंक ट्यांक) का रूपमा पुनर्संरचना गरिने योजना छ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि पुनर्गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्न तथा प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउन उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ। साथै, योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक प्रशासन निर्माणमा जोड दिइनेछ।
सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार तथा कार्यक्षेत्रलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्यलाई यसै सुधारको प्रमुख आधार मानिएको छ। नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन प्रणाली, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासका प्रावधानसहित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ।
त्यसैगरी, भत्ता र अतिरिक्त सुविधाको सट्टा आधारभूत तलबलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन नागरिकले कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थको सहारा लिनुपर्ने तथा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्दै कागजमा आधारित प्रणाली र झन्झटिलो टिप्पणी प्रथालाई चरणबद्ध रूपमा हटाइनेछ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
