सरकारले काम सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने भएको छ । ६ राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र समेट्दै सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिने उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय एकीकृत रुपमा गरिने समेत प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी आयोजनालाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । समयमै गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी, समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने भएको छ । अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको प्रबन्ध नभई पहुँचको भरमा विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादाम्य हुने आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।
राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आवद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिने सरकारको घोषणा छ । यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरिएको छ । भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता बमोजिम सामुदायिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिने भएको छ ।
