सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँझो राखिएको खेतीयोग्य जग्गालाई व्यावसायिक कृषिका लागि प्रयोेगमा ल्याउन थालिएको छ ।
बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउने प्रदेश सरकारको नीतिबमोजिम यस्तो जग्गा उपयोग गरेर व्यावसायिक कृषि गरिरहेका कतिपय कृषकलाई गत आर्थिक वर्षमा अनुदान दिइएको छ ।
बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने क्रममा कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा दशकौँदेखि बाँझो रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको झन्डै ५५ बिघा जग्गा भाडामा लिएर कृषि कार्यका लागि उपयोगमा ल्याइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साहले बाँझो रहेको उक्त कम्पनीको जग्गा मन्त्रालयले भाडामा लिएर स्थानीय कृषक समूह, सहकारी संस्थालाई ठेक्कामार्फत उपलब्ध गराई व्यावसायिक कृषिको काममा प्रयोगमा ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त कम्पनीको भाडामा लिइएको जग्गामध्ये पाँच बिघा जग्गा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय ९नार्क०लाई उपलब्ध गराएर उसले कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ, अरू जग्गा कृषक समूह, सहकारी, फार्मलाई व्यावसायिक कृषि गर्न ठेक्कामार्फत दिइएको छ ।”
प्रदेशका अन्य जिल्लामा बाँझो रहेको अन्य ठाउँको जग्गालाई पनि कृषि काममा उपयोगमा ल्याउन लागिएको छ । यस्तो जग्गामा व्यावसायिक कृषि गरिरहेका कृषकलाई सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । जग्गामा तोकिएको कुल भाडा रकममध्ये ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने मापदण्ड बनाइएको छ । सरकारले जग्गा नभएका वा कम जग्गा भएका विपन्न कृषकलाई लक्षित गरेर यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्न यस्तो नीति ल्याए पनि प्रदेशभरि के–कति क्षेत्रफलको बाँझो जग्ग्गा रहेको भन्ने तथ्याङ्क भने मन्त्रालयसँग छैन ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा भाडामा लिनुभएका कृषक समूहका प्रवीन थापाले आफूहरुले भाडामा पाएको जग्गामा बर्खायामा धानको बीउ र घाँस तथा हिउँदयामामा मकैको बीउ, तोरी,गहुँ, दलहनको खेती गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
कृषि निर्देशनालय दीपायलका निर्देशक खगेन्द्रप्रसाद शर्माले गत आर्थिक वर्षमा कैलाली र डोटीसहितका जिल्लामा भाडामा लिएर बाँझो जग्गा उपयोग गरिरहेका १२ किसानलाई तोकिएको भाडा रकममा अनुदान उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुको वर्षमा सरकारी र सार्वजनिक बाँझो जग्गा मात्र कृषि कामको उपयोगमा ल्याउने भन्ने थियो, गत वर्षदेखि व्यक्तिगत बाँझो जग्गालाई पनि इच्छुक कृषकमार्फत उपयोग गर्ने गराउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।” पछिल्ला दशकमा बसाइँसराइको चाप बढ्दै जाँदा प्रदेशका पहाडी जिल्लाका कतिपय गाउँको जग्गा बाँझो रही झाडीमा परिणत हुने समस्या बढ्दै गएको छ । रासस
