दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले सरकारले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
मुलुकी अपराधसंहिता लागू भएको दिन २०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्णतः निषेध गरिएको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिनेगरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको भन्दै सो कदम तत्काल रोक्न र यस्तो कार्यको अगुवाइ गर्नेलाई कारबाही गर्न फेडोले माग गरेको छ ।
नेपालमा बहुविवाह अपराध हो भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहँदै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको यो कदम नेपालको संविधान, लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार तथा मानवअधिकारको मूल भावना विपरीत रहेको फेडोका महासचिव रेणु सिजापतिले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“पारिवारिक सम्बन्ध, समाजिक न्यायमा यस्ता कानुनी प्रावधानले पार्ने प्रभावको आँकलन नगरी कानुन निर्माण गर्ने प्रयास आफैँमा गलत धारणा र पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएको देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बहुविवाहलाई मान्यता दिने विषय नेपालको संविधानको धारा १८ र धारा ३८ अन्तर्गतको समानता र महिला अधिकारको प्रतिकूल हुने यो मस्यौदाले नेपालले अवलम्बन गरेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धि जस्तै महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि (सिड)को समेत उल्लङ्घन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
