राजनीतिक दलले तीन वटा प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक सिट जितेपछि मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा निर्वाचन आयोगले संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई परिमार्जन गर्न लागेको आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने सर्तमा समेत संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एक एक सिट प्राप्त गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा भने प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त गरेको हुनु पर्छ ।
आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रदेशमा दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको बताए । आयुक्त भण्डारी मस्यौदा निर्देशन समितिका संयोजक छन्। उनले भने, “संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना ग¥यो । कानुनले स्थानीय र सङ्घलाई मात्रै प्रोत्साहन गरे सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुने गरी ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग नै नलिए पनि समानुपातिकतर्फको थ्रेसहोल्ड पार गर्दै १२ सिट र प्रत्यक्षतर्फ आठ सिट जितेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्यो । प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सिट जितेर पनि तीन दल राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनबाट वञ्चित भए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आमनिर्वाचन २०७९ मा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएनन् ।
मस्यौदा निर्देशन समितिका संयोजक भण्डारीले समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्डको विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले यस विषयमा राजनीतिक दलबिच संसद्मै सहमति हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “ठुला दल बढी थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने र साना दल घटाउनुपर्ने आआफ्ना अडानमा छन् । आयोगले सो विषय यथावत् राखेको छ । संसद्मा छलफल गरेर राजनीतिक रूपमै सहमति हुनु पर्छ ।”
आयोगले ऐनमा परिमार्जनको प्रस्तावमा राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेपछि मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइने उल्लेख गरेको छ । मस्यौदामा यी व्यवस्था थपिएका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
