समाचार

प्रहरी विधेयकविरुद्ध संगठित प्रतिरोध गर्दै प्रहरी

Banner

काठमाडौं, माघ २३-

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी विधेयकमा चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले ‘चेन अफ कमान्ड’ ब्रेक गर्ने गरी राखिएका प्रावधानको विषयमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो। नेपाल प्रहरीमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। यो असन्तुष्टि बहालवाला प्रहरीमा मात्र होइन, अवकाशप्राप्त प्रहरीमा समेत देखिएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, यस सन्दर्भमा पूर्वआइजिपीहरूले मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षकसँग सामूहिक छलफलसमेत गरे। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसहित उच्च अधिकारीसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्। सरकारले ल्याएको विधेयकको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पूर्वआइजिपीहरूसँग भएको औपचारिक छलफल सम्भवतः यो पहिलो हो।

विधेयकमा प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले आपत्ति जनाइरहेका त्यस किसिमको छलफल भएको हो। विधेयकको मस्यौदामा प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै जुन सरकार आउने हो, उसले नै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रहरी अधिकारीले आशंका गरेका छन्।

दुवै प्रहरी संगठनको विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ।’ यसमा रहेको नियन्त्रण शब्दले आइजिपीको अधिकार मन्त्रालयले मात्र होइन, निजामती कर्मचारीमातहत पुरै लैजान खोजेको प्रहरी बुझाइ छ । जसकारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ। नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा यस्तो प्रावधान थिएन। मंगलबारको छलफलमा पूर्वआइजिपीहरूले प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई भताभुंग पार्न खोजेको बताए । विधेयकमा प्रहरी नियन्त्रण र परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ।

यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई कमजोर बनाउने प्रहरी अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। जिल्लामा पनि सिडिओलाई शक्तिशाली बनाएर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागिएको उनीहरूको भनाइ थियो।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>