‘न्याय महँगो भयो भन्ने आम गुनासो छ, कम खर्च र सरलरूपमा न्याय दिने र जनविश्वास वृद्धि गर्ने योजना के छ? – यो समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई सोध्नुभएको प्रश्न हो ।
समितिका सदस्य कार्कीको जस्तै प्रश्न अर्का सदस्य ईश्वरी घर्तीको पनि छ । उहाँको प्रश्न थियो, “न्याय महँगो भयो, सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउने रु समितिका सदस्य डोरप्रसाद अर्यालको प्रश्न पनि कार्की र घर्तिसँग मिल्दो छ, “न्याय महँगो छ, गरिबले कसरी न्याय पाउने रु समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ थियो, “जनताको आङ्काक्षाविपरीत न्यायालयले निर्णय गर्न भएन ।” त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठको पनि भनाइ उस्तै छ, “सर्वोच्च अदालत न्याय पाउने अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र हो, त्यसले न्याय मर्न नदिनेगरी निर्णय गर्नुपर्छ ।”
समितिका सदस्यहरूको कही न कही न्याय पाउने प्रक्रिया सरल, सहज हुनुपर्यो र न्यायालयबाट हुने निर्णयमा धनी र गरिब भनेर छुटिनु भएन भन्नेमा नै केन्द्रित थियो । समितिका सदस्यहरूको प्रश्नमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “विपन्नले न्याय नपाउँदा कति प्रताडना हुन्छ, मैले महसुस गरेको छु, संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्छु, निश्कलङ्क छवि राखेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्छु ।” उहाँले निष्पक्ष न्याय दिन सकियोस् भनेर नै सधै संवेदनशील र सचेत हुने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सिंहदबारस्थित प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा राउतको सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरू जीवन परियार, सुनिता बराल, प्रकाश अधिकारी, जनार्दन शर्मालगायतले बार र बेच्नबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको र न्यायपरिषद् नियमावलीको विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । जवाफमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “यसबारेमा म अध्ययन गरेर वैधानिक निकास खोज्छु ।”
समितिमा सदस्यहरूले अदालतमा विचौलिया रोख्नुपर्ने, सबैको पहुँचमा न्याय पुर्याउनुपर्ने, न्याय प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने, न्याय हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सवाल राख्नुभएको थियो । प्रस्तावित न्यायाधीश राउतले पञ्चवर्षीय र आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले न्यायालय सुधार र न्यायका उपभोक्तालाई राम्रो व्यवहार गर्न सबै निकायमा निर्देशन दिने समितिसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
