नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सरकारको नयाँ बजेटबाट मुद्रण व्यवसायीहरूमाथि गम्भीर अपराध गरेको आरोप लगाएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत मंगलबार संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्दै विदेशमा मुद्रण भएर आउने तयारी सामग्रीहरूमा भन्सार निःशुल्क गर्ने तथा भ्याट समेत छुट दिने नीतिले स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीमाथि गम्भीर अपराध भएको जनाएको हो ।
आज आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा विगतको भन्सार दरमा थप ५% वृद्धि गरी १५% बाट २०% पुर्याएको छ भने त्यसमा १३% भ्याट लगाउँदा ३३% हुन पुगेको छ । तर, विदेशमा मुद्रित भई आउने केही तयारी सामग्रीहरूमा भन्सार शुल्क पूर्णतया फ्रि (आम माफी) गरेको र अधिकांश तयारी सामग्रीहरूमा जम्मा ५% देखि १०% मात्र भन्सार शुल्क लगाउने तथा १३% भ्याट समेत छुट दिने घोषणाले नेपाली मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेको अरबौँको लगानी धरापमा परेको हुँदा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यसैगरी महासंघले उद्यमशीलता विकास गरी देशभित्रै काम गरिखाने सम्पूर्ण मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि यो राज्यले गरेको गम्भीर धोका र अपराध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको यो नीतिप्रति महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
‘संसारभरिका सरकारले तयारी वस्तु आयातमा बढी भन्सार लिने र उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्वनका लागि कच्चा पदार्थमा कम भन्सार शुल्क लिने गर्दछन् तर नेपाल सरकारले विगतदेखि नै ठिक उल्टो निति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत नीतिगत सुधारका लागि दिएका सुझावहरू नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा मुद्रण उद्योग व्यवसाय नै धराशयी हुनेगरी ल्याइएको गलत भन्सार नीतिप्रति विरोध जनाउँदै, तत्काल नेपाल सरकारको तर्फबाट उद्योग र उत्पादन विरोधी नीतिमा परिवर्तन गरी उद्योगमैत्री भन्सार नीति लागू गरियोस् भनी महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’
