नक्कली लाइसेन्स वितरणमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरूलाई शंकाको घेरामा राख्दै फरकफरक अनुसन्धान गरी सिआइबीले अदालतमा पठाएको मुद्दामा ‘माथिको आदेशले काम गरेको’ उल्लेख छ तर कसले आदेश दिएको त्यो खुलाइएको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले तयार पारेको अभियोजनमा आरोपीले माथिको आदेशअनुसार काम गरेको बयान दिएको उल्लेख छ। तर आदेश दिने व्यक्ति खुलाइएको छैन।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, नक्कली लाइसेन्स तयार गरी वितरण गरेको र आर्थिक लाभ लिएर द्रुतगतिमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको सम्बन्धमा फरकफरक अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा दुईवटा अभियोजन दर्ता गराएको थियो। पहिलो अभियोजनमाथि अदालतले थुनछेकको बहस सकी सजाय आदेशसमेत गरिसकेको छ।
शशांक बस्याललाई नक्कली लाइसेन्स दिने मुख्य भूमिकामा रहेका यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ। उनीलगायत सात जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालको इजलासले अर्यालसँग पाँच लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो। त्यस्तै उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेसँग पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो। उनीहरू दुवैले ‘माथिको आदेशबाट लाइसेन्स दिएको तर आदेश दिनेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको’ बयान दिएका थिए।
