प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने भएको छ ।
पार्टीको जारी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा वैशाख २८ गतेबाट सञ्चालन हुने सदनको बजेट अधिवेशनमा लामिछानेलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेताहरुको अनुसार कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले कसैको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्ने विषयमा छलफल भएको हो । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले बोले पनि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् बैठक भने चल्न नदिने कांग्रेसले तयारी गरेको छ ।
कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ । तर, सत्ता पक्ष गृहमन्त्री लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर बन्ने समिति गठन गर्न तयार छैन ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविलाई बाहिर राखेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने डिजाइन गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
