निरुता बि.क. चितवन, फागुन १२
रोजगारको अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले गुनासो गरेका छन् ।
मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले चितवनमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले राज्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षण छुटाए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँदै रोजगारको अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै निल हिरा समाज चितवनका कार्यक्रम संयोजक देव श्रेष्ठले सरकारी तथा गैरसरकारी संघसस्थाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भनेर छुट्टै रोजगारको कोटाको व्यवस्था नगरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘आरक्षण कोटामा महिला पुरुष भनेर छुटाएको छ तर अन्य भनेर छुटाइएको छैन । उनीहरु रोजगारबाट बञ्चित छन् । जसकारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य छन् ।’ योग्यता भएर पनि रोजगारको अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको बताउँदै उनले यौन पेशामा लाग्न बाध्य भएको गुनासो गरे ।
उनले यौनिक तथा लैङिग अल्पसंख्यकहरु अझैँ पनि शिक्षाबाट बञ्चित हुनु पनि बताए । उनले भने, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु अझैँ पनि शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । जसमा मुख्यतया ट्रान्स जेन्डर शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।’ उनले शिक्षकले पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्दा सानैबाट पढ्न छाडेको आफुसँग धरै उदाहरण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका एकजनाले आफु रोजगार नपाएका कारण यौन पेशामा लाग्न बाध्य भएको बताए । उनले आफु कक्षा १२ पास गरेता पनि दक्ष अनुसारको रोजगार नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘स्थानिय निकायले ल्याएको सिप मूलक तालिम, क्षमता अभिवृद्धि तालिमा सहभागी हुनको लागि त्यहिको स्थानिय हुनु पर्ने हुन्छ तर अन्य जिल्लाबाट आएको यौनिक तथा अल्पसंख्यले उक्त तालिममा सहभागी हुन पाउँदैनन् । रोजगारको अवसर आए पनि महिला पुरुष मात्र तोकिएको हुन्छ । अन्य भनेर छुटाएको हुँदैन ।’ उनले स्थानिय स्तरले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको लागि योग्यता अनुसारको तालिम, क्षमता अभिवृद्धि तथा सिप मूलक तालिम लिने अवसर पाए रोजगारबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नहुने बताए । उनले लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई योग्यता अनुसारको रोजगार दिनको लागि आग्रह गरे ।
सहभागी अर्का लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका एकजनाले बिद्यालय स्तरमा यौनिक तथा लैङिग अल्पसंख्यकको बारेमा बुझाई कम भएको बताए । उनले भने,‘कक्षा कोठामा पढ्दा शिक्षकले केटा भएर पनि केटीको जस्तो व्यवहार गरेको छ भनेर विभेद गर्ने गर्दछन् । पाठ्यक्रममा पनि यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश गरे सबैलाई थाहा हुन्थ्यो ।’ उनले ज्ञानको कमीले पनि विभेद हुने गरेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायण अधिकारीले लैङ्गिक अल्पसंख्यकको बारेमा राज्य जति जिम्मेवारी भयो त्यतिनै यससँग सम्बन्धित समस्या समाधान हुँदै जाने बताए । प्रमुख अधिकारीले लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको समस्यासँग जोडिदै गइरहेको बताउँदै समस्याको सहजीकरण गर्दै जाने बताएका छन् ।
