चितवनको माडी नगरपालिका–९, बाँदरझुला (हनुमानझुला)मा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न सकेको छैन । शतप्रतिशत विद्युतीकरणको लक्ष्य साकार पार्न लागिपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्षपहिले नै काम थाल्यो तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले पत्र पठायो, “बाँदरझुालामा विकास नलग्नु अन्यथा कारबाही हुने छ ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्षअघि नै साढे दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रमा सो बस्ती रहेको र बिजुली पुर्याउँदा अतिक्रमणलाई बढावा मिल्ने गरी कुनै योजना सञ्चालन नगर्न पत्राचार गर्यो ।
निकुञ्जले बाँदरझुला क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएको थियो । चितवनको विकटमा पर्ने बाँदरझुला क्षेत्र पर्साको ठोरी र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरेको बाँदरझुलामा करिब आठ सय घरपरिवारका तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएको छ । उनीहरू उक्त क्षेत्रमा २०४७ साल कात्तिकबाट बसेका हुन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसकेपछि केहीले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रभन्दा करिब दुई किलोमिटर टाढा पर्ने पर्साको ठोरीसम्म विद्युत् पुगिसकेको छ ।
नागरिकलाई विद्युत् जस्तो न्यूनतम आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवा दिन राज्यकै निकायले रोक्दै आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समस्या समाधानको पहल थालेको छ । सोही क्रममा आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, हेटौँडा प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, चनौली वितरण केन्द्र प्रमुखलगायतको टोलीले स्थानीयसँग छलफल गरेको छ ।
जग्गा विवादले जनताको आधारभूत आवश्यकता र राज्यको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा सिर्जना हुन नहुने घिसिङले बताए । बस्ती नै स्थानान्तरण गरिएमा विद्युत्का संरचना पनि हट्ने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले घरबस्ती भएको क्षेत्रमा विद्यु्त् पुर्याउनु प्राधिकरणको दायित्व भएकाले यसका लागि बजेट सुनिश्चित गरी प्रारिम्भिक काम भइसकेको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
