गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले बजेटको सुनिश्चित गरेसँगै रंगशाला निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने स्वीकृतिसमेत प्राप्त भएको हो । मंगलबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशाला निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।
यसअघि रंगशाला निर्माणमा प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार प्रदेश सरकारले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र भरतपुर महानगरपालिकाले २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् ।
रंगशाला निर्माण सुरु गरेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले पैसा जुटाउन कठिन भएको भन्दै निर्माणको कामबाट हात झिकेपछि निर्माण कार्य ठप्प भएको थियो रंगशाला निर्माण कार्य अब अघि बढ्ने भएको छ ।
बाग्मतीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएका आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलका अनुसार विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाको करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ ।
बजेटको व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण रोकिएको निर्माण कार्यले अब रफ्तार लिने भएको छ । बजेटकै कारण अलपत्र भएको रंगशालाको थप पूर्वाधार निर्माणका लागि अब यसै साता टेन्डर आह्वान हुने भएको छ ।
पहिलो चरणमा मैदान, नाला, भीआईपी कक्ष, अन्य प्यारापिटको कामलाई राखिएको छ । थप बजेट सुनिश्चित गरेर दोस्रो फेजको कामलाई पनि अगाडि बढाइनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा १९ कट्ठा जग्गामा धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण थालेको रंगशालाको काम ३९ प्रतिशत सकिएपछि बजेट अभावले रोकिएको थियो ।
कुल ३० हजार दर्शक क्षमताकोे रंगशालाको प्यारापिटमा ३ हजार दर्शक बस्न मिल्ने प्यारापिट बनिसकेको छ । प्यारापिटका लागि २ सय ८६ पिलर उभ्याइएको छ । फाउन्डेसनले ५७ करोड रुपैयाँको काम गरेको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विभिन्न निर्माण सामग्री दिने सप्लायर्सलाई तिर्न बाँकी छ । निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउन नसकेपछि फाउन्डेसनले २ पुस २०७८ मा महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो ।
