टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएका विभिन्न रिट निवेदनका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, इजलासले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धका सबै रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।
ती रिट निवेदनमाथि यसअघि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आजका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति तय गरेको थियो । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले १४ रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश शर्माको इजलासले मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । गत २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
