चितवन,मंसिर १८-
भरतपुर महानगरपालिकामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘मेट्रो प्लाजा’ को काम ठेक्का लागेको दुई वर्षमा पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७८ साल भदौ ९ गते शिलान्यास गरेको प्लाजाको काम अझै सुरु नभएको हो।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडल अन्तरगत तीन वर्षमा निर्माण गर्ने भनिए पनि ठेक्का पाएको आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रा।लीले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भरतपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ।
सम्झौता अनुसार काम नगरे ठेक्का तोडिने महानगर प्रमुख रेनु दाहालले बताइन्। ‘पहिल्यै पिपिपि मोडेलमा काम गर्न सक्नुहुन्न भने सम्झौता नगरौँ भनेका हौँ। काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर शिलान्यास गरियो। अहिले काम भएको छैन’, उनले चेतावनी दिँदैन भनिन् ‘मंसिर २० गतेभित्र हामीसँग गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरे सम्झौता तोड्छौँ।’ उनले धरौटी रकम समेत जफत गर्ने चेतावनी दिइन् । भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई फाइनासियल क्लोजर, वातावरण मुल्यांकन, वर्क सेडुल, पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। सो समयमा पेश नगरे ठेक्का रद्द गर्ने तयारी महानगरको छ।
शिल्यान्सपछि हालका प्रधानमन्त्री दाहालले भरतपुर मेट्रो प्लाजा चितवनको समग्र विकासमा एक कोसेढुङ्गा साबित हुने बताएका थिए। अहिले आफू नै देशको प्रधानमन्त्री हुँदा समेत काम अगाडि बढेको छैन । महानगरको भरतपुर–३ स्थित नारायणगढ लायन्सचोकमा रहेको साढे ११ कठ्ठा जग्गामा निजी क्षेत्रले करिब तीन अर्ब लगानी निर्माण हुन लागेको थियो । तीन वटा बेसमेण्ट पार्किङ सहितको १२ तले सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने सम्झौता छ। यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, कन्फ्रेन्स हल, पाँचतारे होटल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायतका संरचनाहरु बन्ने बताइएको थियो।
कम्पनीलाई तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ वर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० वर्षका लागि दिइएको थियो। त्यसपछि सो सम्पत्ति महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) का संयोजक तथा आर्थिक महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले जानकारी दिए।
‘हामीले कन्स्ट्रक्सन निर्माण अवधि तीन वर्ष दिएका थियौँ। राजश्व तिरेर २७ वर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता छ,’ उनले भने ‘३० वर्षमा निर्माण कम्पनीले करिब ८५ करोड राजश्व दिनुपर्ने हुन्छ।’
मेट्रो प्लाजाले रोजगारी तथा महानगरको आम्दानीसमेत बढाउन सघाउने लक्ष्य राखिएको थियो। पहिलो वर्ष ३० लाख, दोस्रो वर्ष ३५ लाख, तेस्रो वर्ष ४० लाख जग्गा भाडा लिइनेछ। चौथो वर्षदेखि महानगरले जग्गा भाडा र राजश्व सहित एक करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
