चितवन, मंसिर १७-
चितवनका अधिकांश स्थानीय तहले लैङ्गिक समावेशीकरणको नीतिगत व्यवस्थामा मापदण्ड अनुरुप काम नगरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा योजनामा पन्ध्रौँ वर्षवर्षीय योजना अनुरुप नीतिगत व्यवस्थाको साथै लैङ्गिक समावेशीकरणका वार्षिक योजनाहरु बनाउनुपर्नेमा नबनाइएको पाइएको हो ।
चितवनमा सात वटा स्थानीय तह छन् । उनीहरुले मुख्य गरि भौतिक निर्माण तथा ठूलो मात्रामा आर्थिक क्रियाकलाप हुने विकास निर्माणका काममा नीतिगत व्यवस्था गरेपनि लैङ्गिक समावेशीकरण, हिंसा प्रभावितको पुर्नस्थापनालाई नीतिगत सम्बोधन लगायतका सामाजिक विकासका कामहरु नगरेको पाइएको हो ।
चितवनमा शनिबार चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मर्यादित महिनावारी पत्रकार, समूहले संयुक्त रुपमा गरेको जिल्लामा हिंसाको तथ्यगत अवस्था र नीतिगत व्यवस्थाबारेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सरोकारवालाहरुले सामाजिक विकासमा काम नगरेको तथ्य पेश गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार प्रतिमा सिलवालले अझै पनि जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहले न्यायीक सुनुवाईको लागि इजलासको व्यवस्था नगरेको पाइएको बताइन् । त्यसैगरि स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन पुर्नस्थापना गृह लगायतका व्यवस्थाको लागि नीति तथा वार्षिक योजनामा चासो नदेखाएको बताइन् ।
भरतपुर, माडी तथा कालिका नगरपालिका लगायतका स्थानका महिला तथा अन्य सरोकारवालाहरुले पनि स्थानीय तहहरुले न्यायीक प्रकृयामा कमजोर भूमिका निभाएको बताएका थिए । हिंसा प्रभावित महिलाहरुको लागि अल्पकालिन आश्रयस्थल सञ्चालन गरिरहेकी मञ्जु खाँडले स्थानीय तहले पनि सेल्टर होमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
त्यसैगरि श्रमिक नेपालका अध्यक्ष साबित्री पौडेलले न्यायीक समिति र वडा तहको मेलमिलाप केन्द्र पीडित मैत्री नभएको गुनासो गरिन् । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका प्रमुख प्रहरी नीरिक्षक सरिता विश्वकर्मा, अधिवक्ता पवित्रा सुवेदी, पत्रकार महासंघ चितवनका उपाध्यक्ष प्रकाशमणी ज्ञवाली, माइती नेपालका संयोजक इश्वर गिरी लगायतले आफ्ना भनाइ तथा प्रश्न राखेका थिए । सोही अवसरमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रतिवद्धता जनाउँदै सहभागीहरु हस्ताक्षर कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका थिए ।