काठमाडौँ, साउन ५-
ललिता निवास जग्गा प्रकरण अन्तर्गत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चार जनाको रिट निवेदन खारेज भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज उक्त प्रकरणमा संलग्न भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह तथा नापी कार्यालयका पूर्वकर्मचारीद्वय धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
अदालतले निजहरूको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनीहरू हिरासतमै बस्नुपर्नेछ।
ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका बनाउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निजहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
त्यसैगरी सोही प्रकरणमा आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश पाएका १७ जनाले पाएको आदेशले निरन्तरता पाउन सकेन। अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो।
