निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) भरतपुरले निजी विद्यालयले गरेको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएको छ । प्याबसन भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यसमितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अपिलमा विद्यालयको बढ्दो सञ्चालन खर्च, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता वृद्धि र शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने दायित्वलाई बेवास्ता गरी शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गर्नु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
‘भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयहरुले हाल लिइरहेको शुल्क अन्य जिल्लाका पालिकाहरुको तुलनामा कम छ । जसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न अपुग हुन्छ । यसर्थ शूल्क बृद्धि फिर्ताको माग सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने हुनाले प्याब्सनका लागि स्वीकार्य नभएको निवेदन गर्दछौँ’–विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्याबसन भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष मीनराज बस्नेतले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलभत्ता बृद्धिलाई न्यायोचित रुपमा सम्बोधन गर्न भरतपुर महानगरपालिकाबाट नियमानुसार भएको शुल्क बृद्धिको निर्णयलाई सहज रुपमा आत्मसात गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।
महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयमा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहको तुलनामा कम शुल्क लिइरहेको दाबी गर्दै प्याबसनले विद्यमान ऐन, कानुन तथा नियमावलीको अधीनमा रही गरिएको शुल्क समायोजनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न महानगरपालिकासँग आग्रह समेत गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ६६ वटा निजी विद्यालयमा करिब ६२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये करिब ६ हजार ७५१ विद्यार्थीले वार्षिक करिब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयमा करिब ९ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी आबद्ध रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
प्याब्सनले नेपाल सरकारको बजेटमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता वृद्धि, न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको बढोत्तरी र अन्य सञ्चालन खर्चका कारण विद्यालयहरू आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ । शिक्षा नियमावली तथा विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार शुल्क वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि अभिभावकको आर्थिक अवस्था र व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर शुल्क समायोजन गरिएको संस्थाको दाबी छ।
भरतपुरमा २०७९ सालदेखि शुल्क बृद्धि गरिएको थिएन । महानगरले कक्षाअनुसार २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि स्वीकृत गरेको छ । राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी संगठनले शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् ।
