माओवादी युद्धका अगुवा नेता बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले माओवादी युद्धका अगुवा नेता भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले युद्ध अपराधमा भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दरपीठ गरेको थियो।
नौ जना पूर्वबाल सैनिकहरुले हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहाल र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरुलाई अनाहकमा युद्धका लगाएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। भट्टराइले बालसैनिकका रुपमा पहिचान भएका आफूहरु जस्ता २९२७ जनालाई ‘अयोग्य लडाकु’को मान्यता दिने निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरेका छन्। आफूहरुलाई परिपुरण र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदकहरुले भनेका छन्, ‘हामीलाई बाल सेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।’
