नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुवँरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताए। उनले जारी भएको निर्देशिकाको ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए।
उनले कानूनबमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिने भन्दै सचेत गराए। उनले यो निर्देशिका उचित हो वा होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको बताए। उनले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउनसक्ने अवस्था आउनसक्ने बताए।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको भन्दै निर्देशिकाका प्रावधान जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जाने विश्वास लिन सकिने बताए।
