अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय आफ्नो नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दाबी गरेका छन्।
चितवन आएका प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको र उक्त निर्णय आफ्नो नभएको बताएका हुन् ।
अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय ०७१ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको र अहिले आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।
०७१ सालमा अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय कार्यान्वयन पनि भएको उनले बताए। त्यो विषय अदालतसम्म पुगेको र अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पैसा दिने प्रक्रिया रोकिएको उनबमे भनाइ हो ।
‘उक्त समय कांग्रेस र एमालेको सरकार रहँदा पटकपटक छलफल गरी निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
