बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले दुई लाख रुपैयाँ आफूहरूलाई राहतस्वरुप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ। शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरे आफूहरु प्रतिवादमा उत्रनेसमेत बताए।
संगठनले आफूहरुलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि आग्रह गरे। महासचिव थापाले भने, शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरुलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं।
संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरुलाई २ लाख राहतस्वरुप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबीसमेत गरेको छ।
