भूमि समस्या समाधान समितिले जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६० हजार ५७० परिवारको निवेदन दर्ता भएको जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार भूमिहीन दलिततर्फ दुई हजार ८९६ परिवार, भूमिहीन सुकुमवासीतर्फ १५ हजार ७८३ परिवार र सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८५१ परिवारको आवेदन परेको छ । यसबाहेक अघिल्ला आयोगबाट कार्य अधुरो र अपुरो रहेका आवेदक परिवारको सङ्ख्या पाँच हजार २९६ रहेको समितिले जनाएको छ ।
जग्गा व्यवस्थापनका लागि राजस्वको दरसमेत परिमार्जन गरिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि सात प्रतिशत राजस्व दर कायम गरिएको छ ।
हाल भूमि समस्या समाधान समिति झापाले सर्वसाधारणको जग्गासम्बन्धी समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ समितिमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारी अहोरात्र कार्यसम्पादनमा खटिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार र मङ्गलबार जिल्लास्थित विभिन्न पालिकामा रहेका सुकुमवासी परिवारलाई भेटेर वर्तमान सरकारले सुकुमवासी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्दै जग्गाको धनीपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समिति र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्दै जग्गाको धनीपुर्जा वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
