बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । शेयर संरचनालगायतका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा शेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनका लागि शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको स्वागतार्थ प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्न लागिएको बताएका थिए ।
यस्तो छ इतिहास
सन् १९८३र८४ मा कूल छ सय मेगावाट क्षमता रहनेगरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनलाई अध्यावधिक गर्दै प्राधिकरणले सन् २०१० मा थप अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनःसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो ।
तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बुझाएको थियो ।
सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरियो ।
सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो । तर सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनालाई अब प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग यही चैत १९ मा प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै आगामी बजेटमा आयोजनाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर नै अगाडि बढाइने बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि हामी खुसी भएका छौँ, स्थानीयवासीको आशङ्कासमेत दूर भएको छ’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘आयोजनाको बजेट रकमान्तर भएका विषयमा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका थिए ।’ आयोजना बन्दैन कि भनेर स्थानीयवासीले गरेको आशङ्का दूर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन आयोजना अगाडि बढाउन स्थापना गरिएको कम्पनीलाई समेत अब गति दिन र त्यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कम्पनीलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने ऊर्जा सचिवको घोषणापछि अब आयोजनाले गति लिने भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म ४५ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । पुनःस्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कूल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ ।
यस्तो छ विद्यमान संरचना
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब बराबर छ । जारी पुँजी २० अर्ब बराबर छ । सो पुँजीलाई प्रतिशेयर एक सयका दरका २० करोड थान साधारण शेयरमा विभक्त गरिएको छ । कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको ९५० प्रतिशत०, अर्थ मन्त्रालय ९३० प्रतिशत० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९२० प्रतिशत० बराबरको शेयर छ ।
यसअघि प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य बनाउन सरकारले भायाविलिटी ग्याप फन्डिङ ९भिजिएफ० दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरु आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएका थिए ।
प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण शेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका कूल लागत तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
