सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार रुपैयाँ पुर्याउन उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गरेको छ।
सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको तलब वृद्धि मर्यादाक्रम अनुसार नभएको भन्दै कर्मचारीले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले यस्तो निर्णय सिफारिस गरेको हो।
आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ।
