प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशत पनि मत नल्याउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैनन् । ३ प्रतिशतलाई निर्वाचन आयोगले थ्रेस होल्डको रुपमा व्याख्या गरेको छ । थ्रेस होल्ड नकटाउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने र त्यस्ता दलले समानुपातिकमा सांसद पनि नपाउने व्यवस्था छ ।
दुई अधिवक्ताले भने थ्रेस होल्ड संविधान विपरित रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल र अधिवक्ता विकास भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा कानुनमा भएको थ्रेसहोल्डको प्रावधान संविधानविपरीत भएको ठहर गरी सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
‘मतदाताले एउटा दललाई दिएको मतको प्रतिनिधित्व जबर्जस्ती अर्कै दलले गर्ने अवस्था आउने र त्यो अवस्था लोकतन्त्र र नेपालको संविधानविपरीत हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाको हकमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने राजनीतिक दल स्वयंले पाएको मतसम्मको मात्र उक्त दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकतर्फको सांसद निर्वाचित गरी तीन प्रतिशतभन्दा कम मत पाएका दलको हकमा यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथस्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ बमोजिम विपक्षको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश सभाको हकमा पनि थ्रेसहोल्ड खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले अग्राधिकारको समेत माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
