लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अघिल्लो सरकारले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय बाँकेमा स्थापना गर्ने भनेर गरेको निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन् । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा हालका मुख्यमन्त्री केसी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए ।
विश्वविद्यालय सार्ने तयारी भएपछि प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका स्थानीय संघर्ष समितिका अगुवाहरूलाई मुख्यमन्त्री केसीले समय नदिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी अघिल्लो निर्णय उल्टाए कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्यालयमा समय नदिए जहाँ गएर भए पनि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछौँ र विश्वविद्यालय नसार्न दबाब दिन्छौं,ु प्रादेशिक विश्वविद्यालय लुम्बिनी प्रदेशकी संयोजक एवं पूर्वमन्त्री आरती पौडेलले भनिन् ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गराएर विश्वविद्यालयका लागि एक सय बिगाहा जग्गा उपलव्ध गराउन जिल्ला समन्वय समितिमा पत्र पठाएपछि जिल्ला सभाले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । सोही अनुमोदनको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नीति कार्यक्रममै समावेस गरेको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा बन्ने विश्वविद्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन करोड, ०७७/७८ मा सात करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
बजेट बिनियोजन भएपछि खजुरा गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ रनियापुरमा प्राविधिकद्वारा नापी गराई जग्गा छुट्टयाएको थियो । विश्वविद्यालय स्थापनाकै शिलशिलामा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल, बाँके जिल्लाका सांसदहरू, स्थानीय सरकार प्रमुख लगायतले निरीक्षण गरी उक्त स्थान उपयुक्त रहेको ठहर गरेका थिए । लगत्तै लुम्बिनी प्रदेशसभाले विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको निजी स्वार्थमा विश्वविद्यालय सार्न लागेको आरोप
प्रदेश संसदले पारित गरिसकेको प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई विभिन्न बहानामा अन्यत्र सार्ने दुस्प्रयास गर्नु गैरकानुनी मात्र नभइ गैरजिम्मेवारी रहेको संघर्ष समिति संयोजक पौडेलले बताइन् । स्थानीयले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीको निजी स्वार्थमा विश्वविद्यालय सार्न खोजिएको आशंका गरेका छन् । विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि दाङ र कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा जग्गा हेर्ने काम भइसकेको छ ।
बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय राख्न अनुपयुक्त देखिएकाले दाङको बंगलाचुली वा कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा राख्ने गरी तयारी गरिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । खजुरामा विश्वविद्यालय राख्न अनुपयुक्त देखिएको छ, उनले भने, दाङको बंगलाचुली वा कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा राख्ने तयारी छ । जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यही राखिन्छ ।
उनका अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पटकपटक बैठक बसी काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा रहेको रामराज्य माविको २५ बिगाह जग्गा, दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाको पाँच सय रोपनी जग्गा र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको १३ सय रोपनी जग्गाको अनुगमन समेत गरिएको उनले बताए । विभिन्न स्थानका जग्गाको अनुगमन गरिसकेका छौं, उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, सबै स्थानमा अनुगमनपश्चात अहिले छलफल चलिरहेको छ ।
अघिल्लो सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रहेका मावादी नेता सुदर्शन बरालले भने कुनै हालतमा विश्वविद्यालय सार्न नहुने बताए । बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय सबै हिसाबले उपयुक्त रहेको र सरकारैपिच्छे निर्णय उल्टाउने परिपाटीले गलत परम्पराको थालनी हुने उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गाको नापजाँचदेखि बजेट समेत छुट्टिइसकेको र प्रदेशसभाले समेत अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा निर्णय परिवर्तन गर्न खोज्नु गैरकानुनी हुने बताए ।
खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले आफूहरूका माग अस्वीकार गरिए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिए । विश्वविद्यालय कुनै हालतमा सार्न दिन्नौं, सार्न खोजिए संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ, उनले भने । न्युज कारखाना
