चीन सरकारका लागि जासुसीको लागि सरकारी रडार मुनि रहेको विश्वविद्यालय एम्सटर्डमको भियु विश्वविद्यालयले अब मानव अधिकार केन्द्रलाई सहयोग गर्न चीनबाट दिएको अनुदान स्वीकार गर्ने छैन । यो कुरा डच जनसेवा प्रसारक एन ओ एसले खुलासा गरेपछि आएको हो।
प्रसारकको अनुसार क्रस कल्चरल ह्युमन राइट्स सेन्टर (सीसीएचआरसी) जसको मिशन मानव अधिकारको विश्वव्यापी दृष्टि विकास गर्नुू हो, सन् २०१८, २०१९ र २०२० मा चोङगिङस्थित साउथवेस्ट युनिभर्सिटी अफ पोलिटिकल साइन्स एण्ड लबाट प्राप्त २५,००० र ३,००,००० यूरोको बीचमा प्राप्त भएको डच न्युजले रिपोर्ट गरेको छ। जवाफमा शिक्षामन्त्री रोबर्ट डाइकग्राफले भने ‘शैक्षिक संस्थानहरू अन्य देशको अनावश्यक प्रभावबाट सचेत हुनुपर्छ’ भने सांसदहरूले संसदमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने बताएका छन् ।
सन् २०२० मा चिनियाँ प्राविधिक दिग्गज हुवावेसँग विवादास्पद साझेदारीमा प्रवेश गर्ने दुई एम्सटर्डम संस्थाहरू मध्ये भियु पनि एक थियो। सरकारले चीन सरकारको जासुसीमा संलग्न संस्थाको सम्भाव्यताबारे भियु र युभिए दुवैलाई सचेत गराएको छ । यसअघि एनओएसका अनुसार केन्द्रका केही सदस्यले सार्वजनिक तथा चिनियाँ राज्य सञ्चारमाध्यममा चीनको मानवअधिकार रेकर्डलाई समर्थन गरेका छन् । शिक्षा निरीक्षकका अनुसार अन्य संस्थानहरूले चिनियाँ प्रभावको संकेतु देखाएका छैनन्।
