चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको केन्द्रीय कार्यालयमा वर्षौँदेखि काजका नाममा अड्डा जमाएर बसेका ३८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको एकैपटक काज फिर्ता गरिएको छ। शक्ति र पहुँच को भरमा केन्द्रीय कार्यालयमै टिकिरहेका ४ जना शिक्षक र ३४ जना कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै आङ्गिक कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा हाजिर हुन पत्राचार गरिएको हो।
विश्वविद्यालयको नियमावली तथा निर्देशिका अनुसार कुनै पनि कर्मचारी वा शिक्षकलाई बढीमा एक वर्षसम्मका लागि मात्र काजमा खटाउन पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, पहुँचका आधारमा कतिपय कर्मचारीहरू नियम विपरीत ७ देखि ८ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमै काज सरुवा मिलाएर बस्दै आएका थिए।
विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा ऋषिराम कट्टेलको अध्यक्षतामा साउन ८ गते बसेको कार्यकारी परिषद्को ३१८ औँ बैठकले ‘विश्वविद्यालय मातहतका सबै निकायमा नियमविपरीत रहेको काज फिर्ता गरी भदौ १ गतेभित्र आफ्नो पदास्थापन (दरबन्दी) रहेको निकायमा हाजिर हुने’ निर्णय गरेको हो। सोही निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारको हस्ताक्षरसहित सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छनौट तथा सिफारिस समितिले अघि बढाएको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छानिएर गत असार १९ मा उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएका कट्टेलले पदबहालीसँगै ‘आफू सुध्रिने र विश्वविद्यालय सुधार्ने’ प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। सोही प्रतिबद्धता अनुरूप विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम गर्न यो कडा कदम चालिएको हो।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा सुविर सिंहका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा प्रशासनिक र लेखा बाहेकका अन्य विषयमा धेरै कर्मचारीको आवश्यकता नरहे पनि अधिकांश कर्मचारीहरू आङ्गिक कलेज छोडेर केन्द्रीय कार्यालयमै बस्ने प्रवृत्ति बढेको थियो।
‘हाम्रो निर्देशिकामा काज सरुवा बढीमा एक वर्षका लागि मात्र हुने व्यवस्था छ। तर, यहाँ ७–८ वर्षदेखि काजमै बसिरहेको पाइयो,’ रजिष्ट्रार सिंहले भने, ‘नियमले तोकेको एक वर्षको अवधि कटाइसकेका ३४ कर्मचारी र ४ शिक्षक गरी कुल ३८ जनालाई दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता पठाइएको हो।’
उनले आङ्गिक कलेजहरूको पठनपाठन र व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन तथा विकेन्द्रीकरणको भावना अनुसार उनीहरूलाई सम्बन्धित कलेजहरूमा पठाइएको स्पष्ट पारे।
एकैपटक ३८ जनाको काज फिर्ता हुँदा केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका केही शाखाहरूमा काम प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको निजामती सेवा जस्तै चक्रीय सरुवा प्रणाली ल्याउने तयारी गरेको छ।
रजिष्ट्रार सिंहका अनुसार विश्वविद्यालयले आङ्गिक कलेजहरूलाई विभिन्न समूह (क्लस्टर)मा विभाजन गरेको छ। अहिले काज फिर्ता भएकाहरूलाई नजिकैका क्लस्टरमा पठाइएको र भदौभित्रै परिमार्जित सरुवा निर्देशिका लागू गरी आवश्यकता अनुसार चक्रीय प्रणालीमा सरुवा र पदपूर्ति गरिनेछ। यसका साथै, सेवा आयोग मार्फत स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
यसैबीच, काज फिर्ताको निर्णयलाई लिएर केही कर्मचारीहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका वा भर्ना भइनसकेका कलेजहरूमा फिर्ता पठाइएको र केही संकायका शाखाहरू नै खाली हुने गरी निर्णय गर्दा परीक्षाफल प्रकाशन लगायतका सेवा प्रभावित हुने दाबी असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको छ।
यद्यपि, विश्वविद्यालय प्रशासनले भने नयाँ भर्ना सत्र सुरु हुन लागेकाले कलेजहरूमा विद्यार्थी पुग्ने र शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि यो निर्णय अनिवार्य रहेको जनाएको छ।
