संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्वमूल्याङ्कनमा चितवनको कालिका नगरपालिका बागमती प्रदेशका नगरपालिकाहरुमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । एक हजार ११ सूचकलाई १०० पूर्णाङ्क मानी प्रतिशतका आधारमा निकालिएको स्वमूल्याङ्कन नतिजामा कालिका नगरपालिकाले ४३.५ प्रतिशतमात्र अंक प्राप्त गरेको हो । १० वटा स्वमूल्याङ्कन विषयगत क्षेत्रहरुमध्ये सो नगरपालिकाले सात शीर्षकमा ५० प्रतिशत अंकसमेत प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।
कालिकाले संगठन र प्रशासनमा ३१.२५ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ३८.६४ प्रतिशत वित्तीय तथा आर्थिक योजना व्यवस्थापनमा ४३.१८ प्रतिशत, सेवा प्रवाहमा ४२.१९ प्रतिशत ल्याएको थियो ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमा २६.९२ प्रतिशत, सामाजिक समावेशीकरणमा १५ प्रतिशत, सहकार्य र समन्वयमा ४१.६७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी, सो नगरपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ७७.७८ प्रतिशत, न्यायिक कार्यसम्पादनमा ८५.७१ प्रतिशत र वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ५२.७८ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो ।
सो नगरपालिकाले खरिद गुरूयोजना र वार्षिक योजना तयार नगरेको, बालविवाहविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम नगरेको, शिशु स्याहार केन्द्र, बालगृह स्थापना तथा व्यवस्थापनको भौतिक रुपमा काम नभएको २०७६/०७७ मा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइएको थियो ।
स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो ।
चितवन जिल्लामै पुछारबाट दोस्रो कमजोर नगरपालिकाको रुपमा देखिएको माडी नगरपालिकाले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंनमा ५०.७८ प्रतिशत मात्रै अंक ल्याएको थियो भने पुछारबाट तेस्रो कमजोर नगरपालिका रत्ननगर नगरपालिकाले ५४ प्रतिशतमात्र अंक प्राप्त गरेको थियो । एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाले ५३.२५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । स्वमूल्याङ्कनमा चितवनमा सबैभन्दा बढी अंक खैरहनी नगरपालिकाले ७८ प्रतिशत, दोश्रो राम्रो अंक राप्तीले ७६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए । यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले ६९ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो ।
