संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई गएको पुस १६ गते एउटा पत्र पठायो । पत्रमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ९७ अन्तर्गत गाउँ तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तीको संरक्षण, रेखदेख तथा मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन गरिएको थियो । उक्त पत्र चितवनको माडी नगरपालिकामा पनि आइपुग्यो ।
सो पत्रमा गरिएको निर्देशन गरिए अनुसार सबै स्थानीय तहले आफ्नो सीमा क्षेत्रका सामूदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ती, कुलकुलेसो, नाला, ढक, पाटी पौवा, आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवन, पार्कलगायत पर्छन् । तर, यसअघि नगरपालिकाले विश्व वैँंकको सहयोगमा नगरकै स्वामित्वअन्तर्गतको जग्गामा बनाएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास भवनको भुक्तानी पाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने भयो । तर, बजार क्षेत्रको लगत भएकोले निकुञ्ज पत्र दिन तयार भएन ।
नगरपालिकाले निकुञ्जबाट यस्ता खाले कानूनी झन्झट पटक पटक बेहोरि सकेको छ । आफ्नो नगर क्षेत्र निकुञ्जको कानून लागु हुने कि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन भन्ने द्वविधामै रहेका नगरप्रमुख ढकालले उक्तपत्र पाएपछि उल्टो प्रश्न गरे, ‘माडी नगरपालिकाबाहेक ७५२ वटा नगरको लागि मात्रै तोकेर मन्त्रालयले किनपत्र पठाएन ?’ माडी नगरपालिका देशभरकै एउटा मात्रै त्यस्तो नगर हो जसको चारैतिरको सीमाना निकुञ्जले घेरिएको छ । माडी नगरको ९ वटै वडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ ।
देशमा संघीय संरचना हुनुअघि चारवटा गाउँ विकास समितिमा विभाजित माडी उपत्यका संघीय संरचनापछि नगरपालिका बनाइएको छ । नगरपालिकाको स्वरुप भए पनि माडी उपत्यकालाई निकुञ्जको कानुनले निकुञ्जको एउटा अंश जस्तो मात्रै बनाएको अनुभव गर्छन नगरप्रमुख ढकाल । स्थानीय तह सञ्चालनको आफ्नै ऐन छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तह सोही ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ । नगरप्रमुख ढकाल भन्छन्, ‘हामीले त निकुञ्जलाई सरकार मान्नुपर्ने स्थिती छ । हामीले आफ्नो ऐनअनुसार चल्न पाउँदैनौं ।’
विश्व सम्पदामा सूचिकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज माडी क्षेत्रको मात्रै होइन सिंगो देशकै राष्ट्रिय पहिचान हो । यद्यपि, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र माडीका बासिन्दाले पनि निकुञ्ज विकासकै बाधक बनेको गुनासो चर्काउँदै लगेका छन् । एक त निकुञ्जका वन्यजन्तु र मानवबीच कहिल्यै नटुंगिने द्वन्द्वकायमै छ । पछिल्लो समय निकुञ्ज र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको व्यवस्था बाझिँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिले नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन थालेका छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका अधिकारको लागि लामो समयदेखि सक्रिय माडी क्षेत्रका अगुवा नारदमणी पौडेल संघीय सरकारले माडी नगरपालिकाको लागि स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । माडी उपत्यकाको बस्ती पिच्छे ससाना खोला छन् । वर्षात्को समयमा ती खोला बढेपछि दुई बस्तीबीचको आवतजावत नै बन्द हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि साना ठूला सबै खोलामा पुल बनाउने काम नगरपालिकाले थाल्ने योजना ल्यायो । तर, त्यसको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य भयो । पौडेल भन्छन्, ‘ससाना आयोजनामा पनि ईआईए अनिवार्य भएपछि विकास लागत कसरी धान्ने समस्या हुने भयो । यी काम त निकुञ्जले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन?’ अहिलेको समय विकास निर्माणको काम हुने मुख्य याम हो । अन्य स्थानीय तहले सडक, पुललगायतका विकासका काम धमाधम गरेका छन् । तर, माडी नगर क्षेत्रमा भने काम रोकिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय सञ्चालन नियमावलीले पुस, माघ महिनामा गिटी बालुवा निकासीमा रोक लगाउँछ । ऐन तथ ानियमावली विपरित काम गरेमा निकुञ्जले रोक्ने त सामान्यनै भयो । स्थानीय अगुवा पौडेल भन्छन्, ‘अरु स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका प्राकृतिक साधनको संरक्षण र उपयोगको अधिकार ऐनले नै दिएको छ । तर, माडीलाई भने यो उपभोगको अधिकार छैन ।’ जनप्रतिनिधिले नीतिगत रुपमा मात्रै समस्या बेहोरेका होइनन् जनताको तहमा पनि निकुञ्जप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको देखिन्छ । तत्कालिन अयोध्यापूरी गाविस २ की तुलसाकुमारी काफ्लेको २०६२ साल पुसमा घरनजिकैको जंगलमा स्याउला काट्न जाँदा बाघले आक्रमण गरेर ज्यान लियो ।
त्यतिबेला ऐनले मृतकव्यक्तिको परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँक्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था दियो । निकुञ्ज कार्यालय पटक पटक धाउँदा त्यो रकम त प्राप्तभयो तर ४ दिदीबहिनी र एक भाइले आमा सँधैको लागि गुमाएको पीडा छोरी चन्द्रा काफ्ले कहिल्यै भूल्दिनन् । स्नातक तह अध्ययनरत चन्द्रा भन्छिन्, ‘संरक्षण गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ तर, निकुञ्जले हामी जस्ताको पीडा भूलाउने विशेष काम गर्न सकेको छैन ।’
हुनत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बस्ती तथा स्थानीयको लागि भनेर २०५५ सालदेखि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । माडी क्षेत्रमा चार वटा व्यवस्थापन समिति गठन छ । समितिमा निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत आम्दानी हरेक वर्ष जाने व्यवस्था पनि छ । देश संघीय स्वरुपमा गइसकेको अवस्थामा मध्यवर्तीको अभ्यास कानूनतःउपयुक्तनभएको प्रमुख ढकाल बताउँछन् । उनले समस्या नीतिमै रहेको बताए । स्थानीय तहलाई पद्रत्त अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यही समस्यालिएर ढकालले माडीका सर्वदलीय प्रतिनिधि सहित प्रधानमन्त्री, वनमन्त्री तथा संसदको प्राकृति स्रोत व्यवस्थापन समितिसम्म पनि पुगिसकेका छन् । तर, आफूहरुको मागको सुनुवाई नभएको उनले दुखेसो गरे ।
माडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ताराकाजी महतो पनिआफूहरुले जनतामैत्री काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छिन् । उनले बाँदरझुलालगायतका बस्तीमा ६, ७ सय घरधुरी जनता भएर पनि सामान्य खानेपानी, बाटोको कामसमेत निकुञ्जका कानूनको कारण गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । स्थानीय तहबारे जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि माडीका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको मागकै पक्षमा छन् ।
संविधानले संरक्षण क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीयतहलाई दिएको सामूदायिक वनको अधिकारमा समेत कटौती गर्नेगरी कानुन संशोधन गरेको छ । ‘वैधानिक प्रश्नको कुरा गर्ने हो भने संरक्षण क्षेत्रको सबैभन्दा बढी आम्दानीको हिस्सा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पाउनुपर्ने हो’ सापकोटा भन्छन्, ‘तर, अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले २५ प्रतिशतमात्रै रोयल्टी स्थानीयले पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ राजस्वको भार निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई रहेको बताउँदै थपे, ‘राजस्व बाँडफाँडको अधिकार स्थानीय पालिकाले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार हो । तर, अन्तरसरकार राजस्व व्यवस्थापन ऐन जनता अनुकुल बनाइएन ।’
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकाप्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल भने आफूले विद्यमान कानुनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले संघीय सरकारअन्तर्गत कानुनले तोकेको जिम्मेवारी निकुञ्ज प्रशासनले गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कानुनले निर्दिष्ट गरेको आधारमा मात्रै काम गरेका छौं ।सकेसम्म स्थानीयलाई सहजहुने गरी निकुञ्जले समन्वय पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
