सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुस १७ गते अपरान्ह ४ बजे राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा कतिपय विधायकको कामहरु राष्ट्रियसभाले गर्नेछ । राष्ट्रियसभामा उत्पति भई समितिमा रहेका विधेयकहरु अघि बढाउन चाहँदा यो अधिवेशनमा ती प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छन् । राष्ट्रियसभामा सरकारको पक्षमा बहुमत सांसद हुनु र नहुनुले धेरै फरक अहिले नपर्न सक्छ तर पनि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा भने राष्ट्रियसभाका सांसदहरुको टाउको गन्ने क्रम शुरु भएको छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना सहित नेकपाका ५० जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका ६ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना सांसद बाहेक नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ भन्दा बढीको बहुमत रहेको राष्ट्रियसभामा अब समीकरण फेरिन सक्छ । नेकपाका ५० मध्ये अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्छ । यद्यपि उनी केपी ओली पक्षका हुन् । तर निर्णायक अवस्थामा बाहेक अध्यक्षले मत व्यक्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो वामदेव गौतम र संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्मा अहिले दुवैतिर नखुल्ने भनेर बसेका छन् ।
बाँकी ४७ जनामध्ये केपी ओलीको पक्षमा २६ जना सांसद छन् भने प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा २१ जना छन् । तीमध्ये महेश महरा र हरिराम चौधरी पूर्व माओवादीका लेखराज भट्टसँग नजिक मानिन्छन् । तर अहिलेसम्म उनीहरु ओली पक्षमा खुलेका छैनन् । संख्याको हिसाबले राष्ट्रियसभा संसदीय दलमा केपी ओली पक्षको बहुमत देखिएको छ ।
