प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान कार्यान्वयनकै लागि ल्याउनुपरेको बताएका छन् । भट्टराईले संवैधानिक परिषद् अनिणर्यको बन्दी भएकाले अध्यादेशमार्फत् नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताए । ‘यो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको छ । तर, दुई तीन वर्षदेखि आयोगहरु खाली छन्’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने ? अनि, कार्यान्वयन गर्ने सवै बाटो ब्लक गरेर राख्ने ?’
संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्न नै अध्यादेश ल्याइएको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बैठक बोलाउँदा पनि एक जनाको अनुपस्थितिले पनि निर्णय नहुने अवस्था रहेकाले विश्वब्यापी सिद्धान्तअनुरुप बहुमत पुग्दा बैठक राख्ने प्रावधान ल्याइएको उनले बताए । ‘संसारको सर्वमान्य सिद्धान्त बहुमतले निर्णय गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्मा चाहिँ बैठक बस्ने सबै जना उपस्थित हुनुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?’, नेकपा नेता समेत रहेका भट्टराईले प्रश्न गरे ।
संविधान कार्यान्वयनमा बाधक प्रावधान अध्यादेशबाट सच्याइएको उनले बताए । ‘कहिले को अनुपस्थित हुने, अनि कहिले को अनुपस्थित हुने भयो । त्यसैकारण यस्तो अध्यादेश ल्याउन बाध्य हुनुपर्यो’, उनले भने । अध्यादेश पनि संवैधानिक विषय भएको भट्टराईको तर्क छ ।
