भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले नेपालका सीमा अतिक्रमण भएको विषयप्रति वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन् ।
रिपोटर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा बुधबार मन्त्री अर्यालले मिचिएका जमिन फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको पनि दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘यो विषयमा हामीले कुटनीतिकरुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले, सुरक्षाको तहमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक काम (नाप, नक्सा) को लागि हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामी सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट यो समस्याको समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं ।’
यद्यपि उनले भारतसँगको नेपालको सीमा समस्या अहिलेको नभएर दुई वर्ष पहिलेदेखि रहँदै आएको बताइन् । उनले भनिन्,‘सुगौली सन्धि हुँदादेखि नै यो समस्या छ, यदि यो सन्धिको तुरुन्त कार्यान्वयन भइदिएको भए आज समस्या नै हुँदैन थियो । तर, आज यो समस्या समाधान गर्ने बेला आएको छ । इतिहासले यो सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्छ । यो एउटा अवसर हो ।’
मन्त्री अर्यालले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि नेपालको लागि अवसर र भारतको लागि आवश्यकता भएको स्पष्ट पारिन् । भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्सामा नेपालको भूमि राख्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक यो भूमि हाम्रो हो भनेर स्पष्ट पारेको पनि उनले सुनाइन् । उनले भनिन्,‘सरकारले त लिखित दस्तखतसहित भारतलाई सन्देश पठाएको छ । हाम्रो सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसकेको छ ।’
उनले सरकारले अतिक्रमित सीमा र नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्टरुपमै भनिसकेको र यसको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको बताइन् । अर्यालले भनिन्,‘अर्को कुरा नेपाल सरकारले प्रोटोकल नोट पठाएको छ । भारतसँगको सीमा विवाद वार्ता तथा कुटनीतिक सम्वादबाट हल गरिने हो । हामीले त वार्ताको लागि डेट राखेर पठाएका छौं । त्यस्तै, उनले सीमा निरीक्षणको लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र नापी विभागको सहभागितामा विशेष समिति गठन गर्ने र समितिमा आवद्ध सबैलाई तालिम दिने तयारी छ ।’
सरकारले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि कुटनीतिक सम्वाद र वार्ता गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘यो समस्याको समाधान हिजै भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अपुताली भएर इतिहासले यो सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता गराउँछ ।’ नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानको लागि वार्ता गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्र यसअघि नै गठन भइसकेको र वार्ता पनि भइरहेकाले सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीस्तरमा पनि भारतसँग वार्ता गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘सरकार यो विषयमा संवेदनशील र गम्भीर छ ।’
अर्यालले वार्ता तथा कुटनीतिक पहलको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समस्या नभएको सुनाउँदै वार्ताको लागि गर्नुपर्ने जे जति काम र प्रक्रिया छन् ती सबै पूरा गरिसकेको पनि जानकारी दिइन् । उनले थपिन्, ‘हामी वार्ताको लागि भारतसँग मिति कुरेर बसेका छौं ।’ सरकार सीमा विवादको विषयमा सडकमा गएर जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै वार्ता तथा कुटनीतिक पहलमार्फत नै समस्याको समाधान गरिने उनले विश्वास दिलाइन् । यद्यपि सडकमा भएका जुलुस तथा विरोध प्रदर्शनले सरकारलाई काम गर्नको लागि बल पुगेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हामीले मितिनै तय गरेर वार्ताको लागि भारतलाई पत्राचार गरेका छौं, उसले ओके भन्ने बित्तिकै वार्ताको सुरुवात हुन्छ । र, हामी छिट्टै टुंगोमा पुग्छौं ।’
फरक प्रसंगमा उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल सरकारको यसअघिको जे धारणा थियो अहिलेपनि त्यो कायमै रहेको स्पष्ट पारिन् । कसैले निर्देशन र कानुनविपरित काम गरेको छ भने उ सजायको भागीदार हुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराइन् । त्यसैगरी कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विद्येयक अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी छन् ।
