प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ लामो समयपछि मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन गरेका छन् । जिम्मेवारी राम्रोसंग बहन गर्न नसकेकादेखि प्रगति हासिल गरिरहेका मन्त्रीहरु समेत हट्नुपरेको छ । हटेका मन्त्रीहरुमा सबैको नजर गोकर्ण विष्टतर्फ सोझिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा उल्लेखीय प्रगति हासिल गरेका मन्त्री एकाएक कसरी हटे भन्ने सबैको प्रश्न छ ।
मलेशियाको रोजगारीमा वर्षाैदेखि कायम सिन्डिकेट हटाउने र वैदेशिक रोजगारिलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेका मन्त्री विष्टलाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा हटाइएको छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा गोकर्ण विष्टको कदमलाई लिएर आलोचना गरेका थिए । विष्टलाई श्रम मन्त्रीबाट हटाउन माफियाको चलखेल बढेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग विष्टको कामलाई लिएर असन्तुष्टी पोख्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली समेत विष्टले मलेशिया रोजगारीमा भएको ठगीका विरुद्ध चालेको कदम र त्यसक्रममा विभिन्न व्यक्ति पक्राउ गरेको विषयमा असन्तुष्ट थिए । व्यवसायिहरुकै प्रभावमा परेर सरकारले विष्टलाई हटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
मलेशिया रोजगारीमा भएको ठगी विरुद्ध गरेको कार्बाही, म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम बढाउने निर्णय, मलेशियामा शुन्य लागतमा कामदार पठाउन त्यहाँको सरकारसँग गरेको श्रम समझदारी लगायतका कारणले म्यानपावर व्यावसायीहरु मन्त्री विष्टसँग रुष्ट बनेका थिए ।
विष्टले श्रममन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरुवात, सातै प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सेवा शुरु, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन, नेपालमा पहिलो पटक श्रम अडिटको व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गरेका थिए ।
