चितवनको नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन नबन्दा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको आठ महिना बितिसक्दा पनि पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा समेत तयार पार्न सकेको छैन । आवश्यक कानुनी अभावका कारण सो कार्यालयले पानी जहाज रुट पहिचानको कामलाई समेत अघि बढाउन नसकेको कार्यालयका शाखा अधिकृत बल्लभ विष्टले स्वीकार गरे ।
विष्टले भने, ‘एकीकृत पानी जहाज ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते सो पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गरेका थिए । तर पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको यतिधेरै समयसम्म पनि त्यसको कानुनको मस्यौंदा बन्न सकेको छैन ।
शाखा अधिकृत विष्टले भने एकीकृत पानी जहाज ऐनको मस्यांैदा बनाउने कामलाई गत साउनको अन्तिमबाट सुरु गरिएको र केही दिनभित्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेस गर्ने योजना रहेको पनि बताए । कार्यालयले सो ऐनको मस्यौंदा बनाउन मल्ल कानुनी परामर्श सेवालाई दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिई क्याविनेटमा पेस गरेपछि त्यसलाई संसदमा लगेर कानुन निर्माण गर्न अझै केही समय लाग्नेछ । शाखा अधिकृत विष्टकाअनुसार कानुनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले पनि गति लिन सकेको छैन ।
सप्तकोसी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानी जहाज तत्काल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । शाखा अधिकृत विष्टले अन्य १० वटा आन्तरिक जलमार्गको पनि पहिचान गरिएको जानकारी दिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र जलमार्ग पहिचान गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनको अभाव हुँदा यस कार्यले गति लिन सकेको छैन । चितवनको नारायणी नदीमा दसैँ अगाडिबाट नै क्रुज पानीजहाज सञ्चालनमा आउने भनिए पनि कात्तिकको अन्तिमसम्म पनि सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिँदैन । एकातिर कानुुनको अभाव नै देखिन्छ भने अर्काेतिर सञ्चालनको लागि पानीजहाज निर्माणको प्राविधिक काम पनि सकिएको छैन ।
