प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुकको सङ्घीयता कुनै पनि हालतमा ‘ब्याक’ नहुने बताएका छन। उनले जिल्ला समन्वय समितिद्वारा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा धुलिखेलमा शनिबारदेखि आयोजित दुईदिने जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीलाई आज सम्बोधन गर्दै भने, “यो सङ्घीयता कुनै पनि हालतमा ब्याक हुँदैन, कसैले फेल गराउछु भनेर नसोचे हुन्छ, हामी सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदै संस्थागत बनाउन दृढताकासाथ लागेका छौँ ।”
उनले सङ्घीयतालाई बलियो बनाइ संस्थागत बनाउने जिम्मेवारी निर्वाचित जनप्रतिधिको रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । “जसरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले केही गरेन भनेर गलत प्रचारप्रसार, ‘ब्याकबाइटिङ’ भएको छ, त्यसबाट जोगिन तपाई–हामी सतर्क रहनुपर्छ” उनले भने । जनप्रतिनिधिले गल्ती नगरेको अवस्थामा कोही कसैसँग नडराउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले सरकारको विरोध गर्नेलाई सरकारले के ग¥यो नभई के गरेन भनेर प्रश्न गर्न आग्रह गरे । “हामी तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्दैछौँ, अबका वर्षमा विकास निर्माणका काम मात्रै देख्नुहुनेछ, सरकारले के ग¥यो हैन, के गरेन भने सोध्नुस्”, उनको तर्क थियो । उनले भौतिक विकाससँगै मानसिकता विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउ । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने ९९ कानूनमध्ये ४५ बनाइसकेको बताए ।
सुशासन कायम, गौरवशाली विकास निर्माणको विषय पहिचान, विधि, समस्या, अवसर सम्भावना र चुनौतीको खोजी गर्ने उद्देश्यले आयोजित सो गोष्ठीमा जिल्लास्थित प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शनिबार उद्घाटन गर्दै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल : अवधारणा, अवस्था र चुनौती’ विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
यसैगरी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले ‘राज्य पुनःसंरचनाको अवधारणा, सङ्घीय व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय सरकारको भूमिका तथा अन्तरसम्बन्ध एवं साझेदारीकाका क्षेत्र’, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले ‘सरकारका नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका एवं प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ र प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दा पाण्डेले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा लैङ्गिक सवाल तथा न्यायिक समितिको भूमिका’ विषयमा प्रशिक्षण दिएकी थिइन । रासस
