उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चार वर्षअघि विसं २०७२ असोज तीन गते निर्माण गरेको संविधानको पटक–पटक सम्झौता गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुपले’ आज आयोजना गरेको ‘नेपालमा लागू भएको वर्तमान संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण’ विषयको कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपाली लाखौं जनताको सहमतिद्वारा निर्माण भएको संविधानमा कुनै पनि कमजोरी नरहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
“सरकारले यस संविधानको अधिनमा रही भष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न चाहेको छ”, रक्षामन्त्रीले भने, “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानव स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्ना अभियान, पुरानै ठेकेदारले काम गर्ने प्रवृति रहँदा हाल समाजमा विवाद उत्पन्न हुन गएको हो ।” डेढ वर्षअघि आफू सरकारमा आएपछि दीर्घकालीन आयोजना निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति, विगतमा भन्दा छिमेकी मुलुकसँग राम्रो संवाद बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा संरक्षात्मक सुधारका कार्य अघि बढेको, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनले जानकारी दिए ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विसं २०७२ को संविधान निर्माण गर्न सर्वसाधारण जनतादेखि वनमा बस्ने राउटेसम्मको धारणा लिएको जानकारी गराए । “यो संविधान २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि सुधारिएको, सम्झदारी र सम्झौताको दस्तावेज हो”, नेम्वाङले भने, “सो संविधान परिवर्तन गर्न चाहानेले राजनीतिक परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन, केवल जनताको मत जिते पुग्छ ।”
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वर खतिवडाले न्यास क्षेत्रको लगानी विगतको वर्षमा भन्दा यसवर्ष झन थोरै भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, “विगतको वर्ष सरकारले न्यास क्षेत्रमा रु १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा यसवर्ष भने जम्मा रु ६ अर्ब विनियोजन गरी आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले वर्तमान सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच असम्झदारी बढ्दै जाँदा संविधान चुनौती परेको बताए ।
