प्रदेश सरकारका योजनाको काममा स्थानीय तहसँग सहकार्य नगर्दा बढी अनियमितता र काममा लापरबाही हुने गरेको गुनासो नवलपुरका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।
कावासोतीमा बुधबार भएको ‘सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ का लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नवलपुरका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रदेश सरकार मातहत भएका योजनाहरुमा बढी अनियमिमता हुने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति गण्डकी प्रदेशको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा गँैडाकोट नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले प्रदेशको पूर्वाधारको योजना र कृषिको योजनाहरु स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा रकम सकिने तर काम ज्यूका त्यू हुने प्रवृति देखिएकाले विकास निर्माणका काम सबै स्थानीय तहलाई दिन उनले माग गरे । उनले भने, ‘जनता स्थानीय सरकारसँग नजिक छन् प्रदेश र केन्द्र भन्दैनन् थोरै गल्ती भए पनि हामीलाई नै गाली गर्छन् त्यसैले अब बीचमा डिभिजन वन, पूर्वाधार कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र जस्ता एजेन्टको काम गर्ने कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी काम गर्दा कतिपय कामहरु बिग्रने गरेको र जनताले आफूलाई दोषी मान्ने गरेको भन्दै प्रमुख पौडेलले आक्रोश व्यक्त गरे । पौडेलले प्रदेशले दिने कृषि अनुदानको काम तुरुन्तै बन्द गर्नसमेत माग गरे । ‘अनुदान दिने नै हो भने, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले अनुगमन गरी सिफारिस गरेर जसलाई अनुदानको खाँचो छ, जो वास्तविक किसान र किसानको संस्था हो उसलाई मात्रै दिउ नभए, पहुँचको भरमा अनुदान बाड्ने काम नगरौँ, यसलाई तुरुन्तै रोकौँ’ कार्यक्रममा देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठले भने, ‘योजना पार्न स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुपर्ने तर ती योजना आएको, काम गरे नगरेको, सम्पन्न भए नभएको भने केही पनि जानकारी नहुने भन्दै गुनासो गरे ।’ उनले भने, ‘ठूला र करौडौँका योजनामा स्थानीय तहको कुनै भूमिका नै छैन । प्रदेशको योजनामा परेको बाटो, पुलहरु समयमा बन्दैनन्, हामीले अनुगमन गर्न पनि पार्इंदैन । कमसल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै जनताले हामीलाई दोष लगाउँछन् । पारदर्शिता छैन । अनि कसरी हुन्छ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ?’
कार्यक्रममा मध्यबिन्दु नगरपालिकाकी उपप्रमुख ओमकुमारी महतोले स्थानीय तहसँग सहकार्य नगर्दा सम्पन्न भएको योजनालाई ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बताइन् । मध्यबिन्दु १२ मा रहेको भूपू खानेपानी संस्थामा स्थानीय तहबाट समेत सहयोग भई सम्पन्न भएको योजनालाई प्रदेशबाट ४० लाख परेको भन्दै यस्ता गतिविधिले जनतामा निराशा छाउने बताइन् । ‘कतिपय विकट र अत्यावश्यकिय स्थानमा बजेट दिन सकिरहेका छैनौं, समन्वय भएको भए त दोहोरिएका योजनालाई अन्यत्र आवश्यक स्थानमा पार्न सकिन्थ्यो, जनताले औँला उठाउने ठाउँ हुन्थेन’ महतोले भनिन् ।
यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चेसराम आलेले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कार्यालयलाई एक सुको बजेट नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘ जिल्ला समन्वयलाई हरेक दिवस र अवसरमा कार्यक्रम गर भन्ने तर, कार्यक्रम गर्न बजेट नदिने , कार्यालय भएको स्थानीय तहसँग बजेट माग भनेर भन्ने हामीले सधै मागेर चल्नुपर्ने ? सधैभरी माग्न हामीलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ । अधिकार र बजेट बिनाको निकम्मा कार्यालय भयो समन्वय समिति’ आलेले भने ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बराल जीवनले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । नवलपुर, तनहुँ र गोरखामा प्रदेशसभा सदस्य ओमकला गौतमलाई कार्यक्रमको संयोजक तोकिएको थियो । भदांै महिनाभित्र सबै ११ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बरालले जानकारी दिए । प्रदेशबाट विभिन्न योजनामा बिनियोजित रकममा अनियमितता भएको छ कि छैन ? जानुपर्ने योजनामा बजेट गएको छ कि छैन ? नजानुपर्ने योजनामा पो बजेट गएको छ कि ? भन्ने बारेमा जानकारी लिएर यदि गलत क्रियाकलाप भएको पाइएमा त्यसलाई रोक्ने, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने उद्देश्यले लेखा समितिले कार्यक्रम आयोजना गरेको बरालले बताए । कार्यक्रममा उठेका कुरालाई समितिभित्र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेर सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रदेशले योजना बनाउने बरालले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछाने, नवलपुरका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख , प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृ , प्रमुख जिल्ला अधिकारी , सुशासनसँग सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था, नागरिक समाजपत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
