गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दूध चिस्यान केन्द्रको साझेदारीमा लगानी गर्न एक करोडको बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशभित्रका दश वटा दूध चिस्यान केन्द्रलाई दश लाखका दरले अनुदान रकम प्रदान गर्न उक्त बजेटको व्यवस्था गरिएको हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा दूध चिस्यान केन्द्र साझेदारी कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसकेको छ । ५०० लिटर दुध उत्पादन, बिक्री वितरण तथा भण्डारणका लागि दूध चिस्यान केन्द्र आवश्यक पर्ने भएकाले अनुदानको व्यवस्था गरिएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा बालकुमार श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार साझेदारमा दूध चिस्यान केन्द्र सुधारका लागि जस्तै चिलिङ् भ्याट, थ्रि–फेसको लाईन वा जेनेटर व्याक अप, मिल्क एनालाईजन, क्रिम सेपरेटर, रहेका छन् । भवन निर्माणलगायतका पूर्वाधारमा अनुदानको रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । जसअन्तर्गत ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारको रहने र ३० प्रतिशत स्वयंले ब्योर्हनुपर्ने छ ।
प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर कायम गर्दै, स्वच्छ, स्वस्थ्य, गुणस्तरीय एवम् प्रशोधित दूध तथा दूधजन्य पद्धार्थमा आम उपभोक्तालाई सक्षम, सहज र सरल हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए। जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा दूध चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि चार वटा छनोट गरी अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो । अनुदान प्राप्त गर्न कृषकले स्थानीय तहको पशु सेवा शाखाको सिफारिस गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
