सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १८ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई वेरुजु रकम फछ्र्यौटको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेखरनिधि पौड्यालले आर्थिक वर्ष २०६९\७० को तत्कालीन १८ वटा जिल्ला विकास समितिको बेरुजु रकम फछ्र्यौट अहिलेसम्म नगरेकोले फछ्र्यौट गरी पठाउन निर्देशन दिएको बताए ।
बाँके, कैलाली, गुल्मी, कालीकोट, डडेल्धुरा, बैतडी, धादिङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही, काठमाडौँ, मुगु, सुर्खेत, धनुषा, उदयपुर, सङ्खुवासभा, महोत्तरी, दैलेख र जाजरकोट जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्कालीन समितिको बेरुजु रकम फछ्र्यौट गरी पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बिल भरपाई बिना नै १७ करोड ३० लाख खर्च गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को महालेखा परीक्षकको ५०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु रकम उल्लेख गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म पनि ती रकम साविक जिल्ला विकास समितिले कुन कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गरेको हो, सो मध्ये कति बेरुजु असुलउपर भयो के कति रकम सम्परीक्षण भई फछ्र्यौट भयो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई नदिएकाले पठाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।
