राजनीति
शान्ति प्रक्रियालाई विगतको बोझ भन्दै पन्छिन मिल्दैनः प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं, मंसिर ५ –
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विगतको बोझ भन्दै पन्छिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
शान्ति सम्झौता राज्यले तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग गरेको आधिकारिक दस्तावेज भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यसबाट पन्छिन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसअघि गठन भएका आयोग विघटन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ आयोग गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिबाट निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर आयोग गठन हुने भएकाले यसलाई अन्य राजनीतिक नियुक्तिसरह विघटन गर्न आवश्यक नरहेको उहाँको तर्क छ । ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका कमजोरी र जटिलताबारे धेरै चर्चा गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै सत्य स्थापित नभएसम्म दिगो शान्ति कायम हुन नसक्ने बताउनु भयो । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिनुका साथै द्वन्द्वका घटनाको सत्य उजागर गर्नु रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आयोग गठनपछि सबैभन्दा पहिले सत्य स्थापित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । कसुर गरेका व्यक्तिलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सजाय न्युनिकरणको व्यवस्था अघि सारिएको उल्लेख गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भने उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको परिपूरण र सम्मानलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने बताउनु भयो । पीडितलाई परिचयपत्र तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, दिवंगतहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्ने र विभिन्न गतिविधिमार्फत उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । परिपूरणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेकाले नेपालले आफ्नै स्तरबाट पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दिगो शान्तिका लागि शान्ति प्रक्रिया ठूलो पूँजी हो । तर सत्य स्थापित हुन सकेन भने समस्या समाधान हुँदैन । यस प्रक्रियामा हामी कतिपय ठाउँमा चुकेका छौँ । म द्वन्द्वको कुनै पनि पक्षमा नरहेको साक्षी हुँ । शुरुवाती दिनमा अविश्वास, पछि राजनीतिक दाउपेच र एम्नेस्टीका विषयमा गम्भीर मतभेद देखिए । विशेषगरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा उन्मुक्ति दिन नसकिने विषयमा लामो बहस भयो। पछिल्लो समय यसमा सहमति बनेको छ । अब मुख्य प्रश्न आयोगलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । विगतका आयोगले काम गर्न सकेनन् । पछिल्लो आयोग पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै विघटन भयो । मेरो विचारमा त्यसो गर्नु उचित थिएन । विघटन भइसकेपछि पनि नयाँ आयोग तत्काल गठन हुनुपथ्र्यो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विगतको बोझ होइन, राज्यले गरेको आधिकारिक प्रतिवद्धता हो । नयाँ सरकारले त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले सरकारलाई मेरो आग्रह छ । छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरियोस् । २० वर्ष बितिसकेको छ । अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । सबैभन्दा पहिले सत्य स्थापित गर्नुपर्छ । सजायमा सहुलियत दिने व्यवस्थाको उद्देश्य पनि दोषीलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्नु हो । सत्य स्वीकारोक्ति, न्याय र मेलमिलापले मात्रै दिगो शान्तिको आधार तयार गर्न सक्छ । त्यसैगरी पीडितको परिपूरणका लागि स्रोत जुटाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा हामी आफैँले पनि पहल गर्नुपर्छ। पीडितलाई परिचयपत्र दिने, दिवङ्गतहरूको सम्मानमा स्मारक बनाउने र उनीहरूको पीडा तथा पहिचानलाई सम्मान गर्ने कामले पनि ठूलो राहत दिन सक्छ । अन्ततः सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानलाई प्राथमिकता दिँदै दण्डहीनताको अन्त्य र दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सत्य स्थापना, पीडितको सम्मान, परिपूरण र न्यायका पक्षमा एकसाथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायको पक्षलाई बेवास्ता गरिए दण्डहीनता दोहोरिने र भविष्यमा द्वन्द्व पुनरावृत्तिको जोखिम रहने उनको चेतावनी छ ।























