आर्थिक
उपहार र प्रलोभन होइन, लगानीको सुरक्षा र सहज व्यावसायिक वातावरण देऊ : फेन्सी व्यवसायी संघ चितवन

भरतपुर, कात्तिक १४-
साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई विभिन्न उपहार र प्रलोभन देखाएर कारोबार गर्न बाध्य पार्नुभन्दा उनीहरूको लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय सञ्चालनमा सहज वातावरण र व्यावहारिक नीति निर्माण गर्न फेन्सी व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद पौडेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अध्यक्ष पौडेलले हाल कायम रहेका कतिपय प्रशासनिक झन्झट, दोहोरो कर प्रणाली र व्यावहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरी ल्याइने कार्यक्रमहरूले साना व्यवसायीहरूलाई निराश बनाएको बताए ।
उपहार तथा विभिन्न योजनाका नाममा एउटै फर्मबाट एकै दिन धेरैपटक क्युआर कारोबार गरी छुट्टाछुट्टै बिल लिनुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरूमाथि थप प्रशासनिक भार परेको उनको भनाइ छ। यस्ता व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायीले अतिरिक्त कर्मचारी राख्नुपर्ने, समय खर्चिनुपर्ने र काममा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको पौडेलले औंल्याए ।
‘आजको समयमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सामान्य कुरा रहेन’, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘घर तथा सटर भाडा, सरकारी कर, स्थानीय कर, बहाल कर, बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब, विद्युत् र ढुवानी खर्च व्यवस्थापन गर्दा वास्तविक नाफाको हिसाब निकाल्नसमेत कठिन भइरहेको छ ।’
साना तथा मझौला व्यवसायीहरूका लागि कर तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न, प्रचारमुखी र प्रलोभनमा आधारित कार्यक्रमभन्दा व्यवसायीको वास्तविक कारोबार, लगानी र मुनाफालाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउन र अनावश्यक कागजी प्रक्रिया तथा क्युआर र बिलिङसम्बन्धी व्यावहारिक झन्झटहरू तुरुन्त हटाउन उनले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, व्यवसायीहरूले तिर्दै आएका विभिन्न कर तथा शुल्कमा देखिएको दोहोरोपन हटाएर कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउन, व्यवसायीको लगानी, व्यावसायिक सुरक्षा र पेसागत भविष्य सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्न र कुनै पनि नयाँ नीति वा नियम लागू गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायी संघसंस्था र सरोकारवालाहरूसँग अनिवार्य परामर्श र सुझाव लिने व्यवस्था गर्न उनले सुझाएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन साना तथा ठूला व्यवसायीहरूको ठूलो योगदान रहेको स्मरण गराउँदै पौडेलले राज्य सधैँ अनुदान र ऋणको भरमा मात्र चल्न नसक्ने बताए । सामान आयात गर्दा भन्सार राजस्व तिर्नेदेखि बिक्री वितरण, रोजगारी सिर्जना र राज्यको कोषमा योगदान पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले गरिरहेकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको खाँचो रहेको उनको तर्क छ।
























