स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण डिजिटल सुधारसम्बन्धी निर्णयहरू गरेको छ। बोर्डको दोस्रो बोर्ड बैठकबाट भएका प्रमुख निर्णयहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य बीमा अब डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढेको जनाइएको छ।
बोर्डले आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारले एचआइभी इ–पोर्टल मार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ। यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण हुने, केवाईसी अपडेट प्रभावकारी हुने र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत(प्रभावी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदबन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेस गर्नेछ।
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट ईएमआर प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डबमोजिम दाबी मान्यता दिने निर्णय भएको छ। यसबाट हस्तलिखित प्रेस्क्रिप्शन, म्यानुअल दाबी, कागजी अभिलेख र भुक्तानी ढिलाइ क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, इएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा एआइरएमएल आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
