काठमाडौं, असोज १५-
सरकारले रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै यी दुई वन्यजन्तुलाई कृषि बालीमा आउँदा मार्नेसम्मको अधिकार किसानलाई दिइएको छ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व सहअस्तित्व कार्यक्रम लागू गरेको सरकारले यी दुई जनावर धपाउनेक्रममा मारिएमा पनि कानुन नलाग्ने प्रबन्ध गरेको हो । कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार बाँदर मारिएमा वडाध्यक्षको रोहबरमा गाड्ने व्यवस्था गरिएको छ । बँदेल मारिएमा तौलका आधारमा आफै मूल्य तोकेर तोकिएको मूल्य राजश्व बुझाउनेगरी बाँडेर खान मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बिहीबार सांसद रुक्मिणी कोइरालाले वन्यजन्तुले बालीमा क्षति गरे क्षतिपूर्तिको प्रबन्धबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीत चौधरीले बालीमा आएको खण्डमा दुई जनावरलाई मार्दा कानुन नलाग्ने प्रबन्ध गरिएको बताइन् ।
“रातो बाँदर लखेट्नेक्रममा मृत्यु भए कारबाही नहुने, वडा अध्यक्षको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर खाल्डोमा गाड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।” मन्त्री चौधरीले भनिन्, “बँदेललाई मुचुल्का उठाएर मूल्य तोकी उक्त रकम राजश्वमा दाखिल गरी मृत्यु भएको बँदेल सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न सकिने गरी राजपत्रमा सूचना निकालिएको छ ।”
उनले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा नै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण रहेको बताइन् । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन चाँडै राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर लागू गरिने उनले बताइन् ।
