अखिल (क्रान्तिकारी) जिल्ला समिति चितवनले शिक्षा अधिकार, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना सम्बन्धी ७ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) जिल्ला समिति चितवनका अध्यक्ष सुशिल कार्की ‘अब्दुल’ द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विपद् आएपछि राहत वितरण गर्ने मात्र नभई विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा +२ मा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार अन्य संकाय तथा विषयमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यसका लागि भ्हतचब ऋचभमष्त, द्यचष्मनष्लन ऋयगचकभ वा प्रवेश परीक्षाको स्पष्ट मापदण्ड बनाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्नुपर्ने माग छ ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा विपद उद्वार व्यवस्थापन सम्बन्धी औपचारिक पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गरिएको छ । खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, आगलागी, बाढी, पहिरो तथा भूकम्पसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम र नियमित अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको संरक्षणका लागि नेपालका लागि जलवायु न्याय राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । हिमताल तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त हिमताल र नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, साइरन, सुरक्षित निकास मार्ग र स्थानीय आपत्कालीन योजना लागू गर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियमित समुदायस्तरीय विपद् अभ्यास सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक सेवा तथा पूर्वाधार सुधार, शवगृहको क्षमता विस्तार र आवश्यक उपकरण तथा आधारभूत सेवाको व्यवस्था गर्न विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकका लागि एकीकृत पुनस्र्थापना प्याकेज लागू गर्न माग गरिएको छ। प्रभावित परिवार तथा विद्यार्थीको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी ३० दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गर्न तथा प्रभावित विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री, पोसाक र छात्रवृत्तिसहित विद्यालय पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रभावित परिवारका लागि आवास, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न, रोजगारी तथा आयआर्जनसम्बन्धी बहुवर्षीय योजना लागू गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
