कर्णाली प्रदेशको विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७५’ अनुसार प्रस्ताव पेस गरिने छ ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान उपसमितिबाट पेश भएका कर्णाली प्रदेश विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रालयगत विकाससँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसमा वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा सरल र सहज बनाइनुपर्ने र निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यको लागि वनको स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कर्णाली करिडोरको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । वैकल्पिक मार्ग, कृषि उपज स–्कलन तथा चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
सङ्घीय वन ऐनलगायत वन क्षेत्रको जग्गा, भोगाधिकार प्राप्ति तथा रुख कटानसम्बन्धी कार्यमा सहज हुने गरी प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन हुने गरी सङ्घीय वन ऐन संशोधन गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
