सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि नागरिकले राज्यको उपस्थितिको अभाव महसुस नगर्ने गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
धादिङको गल्छीस्थित भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि उहाँले विपद्का बेला नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति अनुभूति गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो ।
“पीडित परिवारले कति छिटो राहत पाए र सरकारको उपस्थिति महसुस गरे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो”, सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, “एक जना पनि पीडित नागरिकले ‘सरकार पाइनँ’ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन ।”
सभामुख अर्यालले बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई यथाशीघ्र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी पुनःस्थापनाका काम द्रुत प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
राहत वितरणलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
वास्तविक पीडितको पहिचान गरी सबै प्रभावित परिवारले समान रूपमा राहत पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले प्रभावित नागरिकलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट नदिई स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकाय आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँगै कृषि, व्यापार–व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भविष्यको जोखिमसमेत ध्यानमा राखेर नीति र मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा सभामुख अर्याललाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा प्रभावित बासिन्दाले गल्छी क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको अवस्था, पुनर्निर्माण र तत्काल आवश्यक राहतबारे जानकारी गराउनुभयो ।
