मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सहअस्तित्व, वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीयस्तरको सहभागितामा जोड दिइएको छ ।
‘नेपालमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व सम्बोधनसम्बन्धी संक्षिप्त प्राविधिक प्रतिवेदनः द्वन्द्व व्यवस्थापन, न्यूनीकरण तथा सहअस्तित्वका लागि राष्ट्रिय रणनीति’ विषयक छलफलमा वन्यजन्तु र मानव समुदायबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा गठित मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।
बैठकमा समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्यालाई समितिले प्राथमिकताका साथ उठाइने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति तयार रहेको छ ।”
सांसद सुजाता तामाङले मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै हानिकारक वन्यजन्तुको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद जनकसिंह धामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कम गर्न वैकल्पिक बालीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वन्यजन्तुले बढी क्षति गर्ने क्षेत्रमा स्थानीय किसानलाई वन्यजन्तुले नखाने वा कम क्षति गर्ने बालीतर्फ आकर्षित गर्न सके द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद खगेन्द्र कर्णले वन्यजन्तुबाट प्रभावित किसानलाई प्रभावकारी रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । वन्यजन्तुका कारण किसानको उत्पादनमा क्षति हुँदा त्यसको आर्थिक भार किसानले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद केपी खनालले हात्तीका कारण जनधनको क्षति बढ्दै जाँदा स्थानीय बासिन्दामा मानसिक त्राससमेत बढेको बताउनुभयो । भारतबाट आउने हात्तीका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा समस्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै नीलगाईलगायतका वन्यजन्तुको समेत वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद सागर ढकालले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि तत्काल नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाँदरबाट हुने क्षति नियन्त्रणका लागि स्थानीयस्तरमा ‘बाँदर हेरालु’ परिचालन गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । सांसद राजीव खत्रीले मानव र वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र सुरक्षालाई पनि समान प्राथमिकता दिई दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ९एनटीएनसी० का वरिष्ठ अधिकृत अशोक सुवेदीले वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढी भएका स्थानमा वैज्ञानिक मापदण्ड र निश्चित प्रोटोकलका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाँदरको बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई सक्रिय तुल्याउन र आवश्यक अध्ययनपछि बाँदरको बन्ध्याकरणलगायतका उपाय अवलम्बन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । रासस
